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- निराकरण हेतु जिलाधिकारी ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिया आवश्यक निर्देश।
छपरा, 02 जनवरी जिलाधिकारी ने आज साप्ताहिक जनता दरबार में 44 लोगों की समस्याओं को सुना।
इनमें से अधिकांश 19 मामले भूमि विवाद एवं राजस्व विभाग से संबंधित थे। इसके अलावा शिक्षा विभाग से संबंधित 2, भू-अर्जन से संबंधित 3, पंचायत से संबंधित 1, पुलिस से संबंधित 3 तथा शेष अन्य प्रकार के मामले थे।
जमाबंदी में सुधार से संबंधित मामले में अंचलाधिकारी को कार्रवाई हेतु निदेश दिया गया। पट्टीदार द्वारा आवेदक के हिस्से की जमीन बेच दिये जाने के परिवाद के संबंध में संबंधित भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता के न्यायालय में वाद दायर करने को कहा गया। नल-जल योजना के तहत अनुरक्षक के रूप में किये गए कार्य का बकाया भुगतान के परिवाद के संदर्भ में संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी को कार्रवाई का निदेश दिया गया।
पंचायत उपचुनाव में किये गये कार्य की मजदूरी के लंबित भुगतान से संबंधित परिवाद के संदर्भ में जिलाधिकारी ने स्वंय इसकी सुनवाई करने का निर्णय लिया।
मकान निर्माण में बाधा उत्त्पन्न किये जाने से संबंधित शिकायत के संदर्भ में अग्रेतर कार्रवाई हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक को अग्रसारित किया गया।
जिलाधिकारी ने अन्य मामलों के समयबद्ध निराकरण को लेकर भी सभी संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निदेश दिया।






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